8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है! इस खबर से देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी अब बेसब्री से इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। खबरों की मानें तो, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यह समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही की शुरुआत है।
हालांकि, सरकार ने अभी तक इस वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ यानी नियम और शर्तें जारी नहीं की हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसे वास्तव में कब से लागू किया जाएगा। दस्तावेजों में भी आयोग के लागू होने की निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं है।
क्या 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते समय कहा था कि आयोग की समय से पहले घोषणा होने से इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इससे उम्मीद जगी थी कि आयोग शायद प्रस्तावित तिथि से ही लागू हो जाएगा। लेकिन, सरकारी दस्तावेजों में इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारियों में थोड़ी निराशा है।
हाल ही में पेश हुए बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए कई घोषणाएं की गईं, लेकिन वेतन आयोग से जुड़े खर्च का कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार 2026 में किसी और महीने से इसे लागू कर सकती है? सरकारी कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से स्थिति साफ होने का इंतजार है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव के लिए बने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें शायद 1 जनवरी 2026 से लागू न हों। याद दिला दें कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन, 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, इसलिए इसके लागू होने की तारीख पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी
16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनभोगियों के भत्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस आयोग की सिफारिशों से वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि यह आयोग उनकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी करेगा, जिससे उनकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
अनुमान है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक जा सकती है। लेकिन, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचता है, तो सैलरी में 186% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
फैक्ट चेक:
यह लेख 8वें वेतन आयोग से संबंधित खबरों और अनुमानों पर आधारित है। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने की निश्चित तारीख या वेतन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए, इस लेख में दी गई जानकारी अनुमानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच कर लें।
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